उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. वंदना शर्मा ने बताया कि आयोग को अधियाचन भेजने से पूर्व एक बार फिर क्रास चेक कराया जा रहा है। इसमें यह देखा जा रहा है कि कॉलेजों से जो रिक्त पद भेजे गए हैं, वह नियमानुसार सृजित हैं या नहीं। आरक्षण की स्थिति भी देखी जा रही है कि पद किस वर्ग के लिए आरक्षित हैँ और भी तमाम तकनीकी पहलुओं पर परखा जा रहा ताकि आगे चलकर भर्ती प्रक्रिया के दौरान विवाद की स्थिति सामने न आ सके।
यह 3900 पद 43 विषयों के हैं। प्रदेशभर से मिले रिक्त पदों का सत्यापन करवाने के बाद शिक्षा निदेशालय ने फरवरी के पहले सप्ताह में शासन को रिक्त पदों का ब्योरा भेजते हुए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को अधियाचन भेजने की अनुमति मांगी गई थी। लॉकडाउन की वजह से प्रक्रिया सुस्त पड़ी हुई थी, पिछले दिनों शासन ने निदेशक को पत्र भेजकर पूछा था कि क्या इससे पूर्व भी अधियाचन भेजने की अनुमति मांगी गई है? जवाब में निदेशालय ने शासन को लिखकर भेजा था कि शासन स्तर पर नए आयोग के गठन की प्रक्रिया प्रचलित है इसलिए अनुमति मांगी गई है।
अनुमति हो तो भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधियाचन आयोग को भेज दिया जाए। इसके पत्र के जवाब में शासन स्तर से अधियाचन भेजने की अनुमति दे दी गई है।अब तक की सबसे बड़ी भर्ती बता दें कि यह असिस्टेंट प्रोफेसर की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती होगी। अभी तक किसी भर्ती में इतने ज्यादा पद नहीं रहे हैं।
Post a Comment